ऑपरेशन सिंदूर" से लेकर टैरिफ़ तक कई मुद्दों पर टकराव के आसार

आज से शुरू संसद का मानसून सत्र, "ऑपरेशन सिंदूर" से लेकर टैरिफ़ तक कई मुद्दों पर टकराव के आसार

आज से शुरू संसद का मानसून सत्र: "ऑपरेशन सिंदूर" से लेकर टैरिफ़ तक, कई मुद्दों पर टकराव के आसार

भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद का हर सत्र विशेष महत्व रखता है, और वर्ष 2025 का मानसून सत्र कोई अपवाद नहीं है। आज से शुरू हो रहे इस सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस और टकराव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश की सुरक्षा, आर्थिक नीति, सामाजिक न्याय और विदेश नीति जैसे अहम मुद्दे इस बार की कार्यसूची में हैं।

प्रमुख मुद्दा: ऑपरेशन "सिंदूर" पर चर्चा

इस सत्र का सबसे गर्म मुद्दा "ऑपरेशन सिंदूर" बनने की संभावना है। यह एक गुप्त सैन्य अभियान था, जिसे भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक किया है। यह ऑपरेशन सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों के नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से किया गया था। जहां सरकार इसे राष्ट्र सुरक्षा की बड़ी सफलता बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण पर सवाल खड़े कर सकता है।

आर्थिक मोर्चे पर टैरिफ़ और महंगाई

देश की आम जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा महंगाई और टैरिफ है। पेट्रोल, डीजल, बिजली और रसोई गैस की कीमतों में हालिया वृद्धि के चलते जनता का गुस्सा चरम पर है। ऐसे में संसद में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया जाएगा। विपक्ष सरकार से पूछ सकता है कि:

आम आदमी को राहत कब मिलेगी?

क्या सरकार कीमतों पर नियंत्रण के लिए कोई रणनीति बना रही है?

बढ़ते टैरिफ का ग्रामीण भारत पर क्या असर पड़ा है?

महिला सुरक्षा और सामाजिक मुद्दे

हाल ही में देश में महिला सुरक्षा से जुड़े कुछ गंभीर मामले सामने आए हैं। इसके चलते संसद में महिला सांसदों द्वारा सरकार से कड़े कानून और उनके सख्त पालन की मांग की जा सकती है। इसके साथ ही आरक्षण, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति-जनजाति के अधिकार जैसे मुद्दे भी चर्चा का हिस्सा होंगे।

संसद में संभावित हंगामा

सूत्रों की मानें तो इस बार विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दल एकजुट होकर सरकार से:

"ऑपरेशन सिंदूर" की डिटेल रिपोर्ट की मांग कर सकते हैं

महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़े संसद में पेश करने की मांग कर सकते हैं

अडानी-हिंडनबर्ग जैसे वित्तीय मामलों पर स्पष्टीकरण मांग सकते हैं

सरकार का पक्ष और अपेक्षित विधेयक

सरकार की तरफ से इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जा सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:

राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक: साइबर क्राइम और डिजिटल जासूसी से निपटने के लिए नया कानून

उद्योगिक नीति संशोधन विधेयक: देश में MSME सेक्टर को प्रोत्साहन देने की पहल

महिला आरक्षण बिल (संशोधित रूप): महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण

सरकार इस सत्र में रचनात्मक बहस की उम्मीद कर रही है और प्रधानमंत्री ने सभी दलों से सकारात्मक सहयोग की अपील की है।

मीडिया की भूमिका और जनता की नजरें

संसद के हर सत्र की तरह, इस बार भी मीडिया की नजरें हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर टिकी होंगी। सोशल मीडिया पर भी मानसून सत्र से जुड़ी खबरें, बहसें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। आम जनता को इस बार:

महंगाई पर राहत की उम्मीद है

सुरक्षा के मुद्दे पर पारदर्शिता चाहिए

रोजगार और कृषि पर ठोस योजना की दरकार है

मानसून सत्र: लोकतंत्र की परीक्षा

हर बार की तरह यह सत्र भी देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक बड़ी परीक्षा है। जहां एक ओर सरकार को अपनी नीतियों और फैसलों का बचाव करना होगा, वहीं विपक्ष को जनता की आवाज बनकर मजबूत तर्क देने होंगे।

निष्कर्ष: मुद्दों पर बहस जरूरी, लेकिन मर्यादा बनी रहे

भारत के लोकतंत्र की खूबी ही यही है कि यहां हर आवाज सुनी जाती है और हर विचार का सम्मान होता है। संसद का यह मानसून सत्र भी बहस, चर्चा और फैसलों का मंच बने, यही उम्मीद है। देश को केवल राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि नीतिगत समाधान चाहिए। ऐसे में सभी सांसदों से अपेक्षा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को गंभीरता से उठाएं और मर्यादा में रहकर काम करें।